मध्यप्रदेश की प्रमुख योजनाएं। Major Schemes of Madhya Pradesh Government
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सभी लोगो के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की जाती है। ताकि जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिल सके। मध्यप्रदेश राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते है। आज के इस आर्टिकल में आप मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे ।
दीनदयाल समर्थ योजना -
- शुरूआत- 25 सितंबर 2004 से लागू
- उद्देश्य- दिव्यांग व्यक्तियों का समग्र पुनर्वास अर्थात उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोडना।
दीनदयाल रसोई योजना -
- शुरूआत- 07 अप्रैल 2017 से लागू
- उद्देश्य- 05 रूपए में गरीबों को पेट भर भोजन उपलब्ध कराना। (ग्वालियर से शुरू)
जनश्री बीमा योजना -
- शुरूआत- 2008 से लागू
- उद्देश्य- BPL (Below Poverty line) परिवार के व्यक्तियों के लिए बीमा सुरक्षा । (जो CM मजदूर सुरक्षा योजना, आम आदमी बीमा योजना में शामिल नहीं है)
दीनदयाल चलित अस्पताल योजना -
- शुरूआत- जून 2006 से लागू
- उद्देश्य- प्रदेश के आदिवासी/अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना -
- शुरूआत- 01 अप्रैल 2006 से लागू
- उद्देश्य- प्रदेश की गरीब/निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यकता महिलाओं के विवाह हेतु (दंपति को 51,000/- रूपए) आर्थिक सहायता।
मुख्यमंत्री निकाह योजना -
- शुरूआत- 2012 से प्रारम्भ
- उद्देश्य- प्रदेश की गरीब/निराश्रित/निर्धन मुस्लिम परिवार की कन्या/विधवा/परित्यकता महिलाओं के विवाह हेतु (दंपति को 51,000/- रूपए) आर्थिक सहायता।
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दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना -
- शुरूआत- 25 सितंबर 2004 से लागू
- उद्देश्य- प्रदेश के गांवों का विकास करना।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना -
- शुरूआत- अप्रैल 2013 से लागू
- उद्देश्य- प्रदेश के युवाओं को स्वयं का उद्योग, व्यवसाय शुरू करने हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
बलराम ताल योजना -
- शुरूआत- 25 मई 2007 से लागू
- उद्देश्य- खेत में वर्षा जल के संरक्षण द्वारा स्थायी आधार पर कृषि गतिविधियों का समर्थन करना।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना -
- शुरूआत- 2010-11 से लागू (MPPSC-2018)
- उद्देश्य- सामान्य क्षेत्र के 500 और आदिवासी क्षेत्र के 250 से कम आबादी वाले ग्रामो में सड़क निर्माण कर बारहमासी सड़कों से जोडना। (PM सड़क योजना में शामिल गांव को छोड़कर)
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना -
- शुरूआत- 26 अप्रैल 2008 से लागू
- उद्देश्य- BPL परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। (1/-KG गेहूं, 2/-KG चावल)
संबल योजना -
- शुरूआत- 13 जून 2018 से लागू
- उद्देश्य- असंगठित मजदूरों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
मुख्यमंत्री आश्रय योजना -
- शुरूआत- 13 जुलाई 2008 से लागू (भोपाल से शुरू)
- उद्देश्य- आवासहीन गरीब लोगो को आवासीय भूमि के अधिकार पत्र प्रदान कर पक्के आवास उपलब्ध कराना।
लाडली लक्ष्मी योजना -
- शुरूआत- 2007 से लागू
- उद्देश्य- 01 जनवरी 2006 के बाद जन्मी कन्याओं की शिक्षा एवं उनके अच्छे भविष्य के लिए सहायता प्रदान करना।
गांव की बेटी योजना -
- शुरूआत- 2005 से लागू
- उद्देश्य- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना -
- शुरूआत- 2007 से लागू
- उद्देश्य- भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं उसके परिवार के लिए बीमा सहित अन्य सुविधा (चिकित्सा सहायता, प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृति) उपलब्ध कराना।
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना -
- शुरूआत- 25 सितंबर 2004 से लागू
- उद्देश्य- अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवार को उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
टंट्या भील स्वरोजगार योजना -
- शुरूआत- 22 मई 2013 से लागू
- उद्देश्य- प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृति योजना -
- शुरूआत- 21 सितंबर 2010 से लागू
- उद्देश्य- प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
आपकी सरकार-आपके द्वार योजना -
- शुरूआत- 01 अगस्त 2019 से लागू
- उद्देश्य- प्रदेश के नागरिकों की समस्या एवं शिकायतो का निवारण करना।
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